जालना/प्रतिनिधी - मुस्लिम आरक्षण निर्णायक आंदोलन च्या वतीने आज (दि.11) रोजी संपूर्ण महाराष्ट्रात जिल्हाधिकारी व तहसीलदार यांच्या ।मार्फत मुख्यमंत्री मा. उद्धव जी ठाकरे यांना निवेदन देऊन मुस्लिम समाजाला शिक्षण व नौकरी मध्ये 10 टक्के आरक्षण देण्याची मागणी करण्यात आली. जालना जिल्ह्यातही निवासी उपजिल्हाधिकारी श्री केशव नेटके यांच्या मार्फत मुख्यमंत्री यांना निवेदन देण्यात आले.

निवेदनात 5 प्रमुख मागण्यांचा समावेश आहे. महाराष्ट्रात मुस्लिम समाजाची सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक स्थिती पाहता मुस्लिम समाजाला संवेधानिक कायदा करून 10 टक्के आरक्षण देण्यात यावे, मुस्लिम आरक्षण कायदा महाराष्ट्रात लागू होईपर्यंत अध्यादेश काढून त्वरित आरक्षण लागू करावे, 2020 पासून पुढे होणाऱ्या सर्व शैक्षणिक संस्था मधील प्रवेशामध्ये 10 टक्के जागा मुस्लिम समाजाला देण्यात याव्या, 2020 पासून पूढे होणाऱ्या सर्व नौकरी भरती मध्ये 10 टक्के जागा मुस्लिम समाजास सोडण्यात याव्या व मुस्लिमांवर होणारे हल्ले, मॉब लिंचिंग च्या गंभीर घटना, अपशब्द (गद्दार, पाकिस्तानी, देशद्रोही इ.) यांना आळा घालण्यासाठी मुस्लिम समाजाला अट्रासिटी कायद्याअंतर्गत संरक्षण देण्यात यावे यांचा समावेश आहे.

निवेदनात पुढे म्हटले आहे की, यापूर्वीही दिनांक 7 सप्टेंबरला संपूर्ण महाराष्ट्रात तहसीलदार, जिल्हाधिकारी असे एकूण 200 च्या वर निवेदने दिली आहे, तसेच 29 सप्टेंबर नंतर महाराष्ट्रभर सरपंच ते उपमुख्यमंत्री या सर्व लोकप्रतिनिधी यांना निवेदने दिली गेली आहेत. तरी महाराष्ट्र सरकारने मुस्लिम आरक्षण 14 व 15 डिसेंबर 2020 ला होणाऱ्या हिवाळी अधिवेशनात मंजूर करावे यासाठी आज  निवेदन सादर करत आहोत, तरी आपण याची त्वरित दखल घ्यावी, कारण आता समाजाची सहनशीलता संपली आहे, योग्य न्याय मिळाला नाही तर समाज आता रस्त्यावर उतरणार आहे याची शासनाने नोंद घ्यावी.

निवेदनावर शेख समीर, सोहेल खान, अजीम खान, युसुफ हिंगोरा, शेख नासिर, लाला साहेब, जावेद खान, शेख आसिफ, शेख कलिम, शेख मतीनं, अब्दुल कलाम, मोहम्मद रफी, शेख चाँद पी.जे., सय्यद समीर, शेख अब्दुल बारी यांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.