जालना : जिल्ह्यात  सर्रासपणे गुटखाजन्य पदार्थाची विक्री सुरू आहे. दुकानदारांनी गुटखाजन्य पदार्थाची विक्री करत असल्याचे आढळून आल्यास त्या दुकानाचा परवाना रद्द करण्याच्या आदेश अन्न सुरक्षा आयुक्तांचे आहेत. मात्र याची जिल्ह्यात  म्हणावी तशी अद्यापही अंमलबजावणी होत नसून सर्रासपणे अन्न सुरक्षा कायद्याचे उल्लघन करण्यात येत आहे. मात्र याकडे अन्न आणि औषधी प्रशासनाचे सुध्दा दुर्लक्ष होत आहे.

जिल्ह्यात भोकरदन ,जफराबाद,मंठा,जालना,परतुर,अम्बड़,घनसावंगी,बड़नपुर या तालुक्यात अनेक दुकानदारांनी परवाने घेतलेच नहीं 

जिल्ह्यात भोकरदन ,जफराबाद,मंठा,जालना,परतुर,अम्बड़,घनसावंगी,बड़नपुर या तालुक्यात अनेक ठिकाणी छोटे दुकानदार टपऱ्यामध्ये तंबाखूसोबतच चॉकलेट चिप्स, टॉफी, बिस्कीट, शीतपेय आदीची विक्री केली जात आहे.अशा ठिकाणी लहान मुलेही चॉकलेट, चिप्स आदीचे सेवन करतात. अशा प्रकारे गुटखाजन्य पदार्थाची विक्री केल्यास लहान मुलांवर त्याचा विपरीत परिणाम होण्याची शक्यता असते. यामुळे अशा ठिकाणी गुटखाजन्य पदार्थाची विक्री होत असल्यास अशा दुकानदारांचे परवाने रद्द करण्यात आदेश अन्न सुरक्षा आयुक्त पल्लवी दराडे यांनी दिले आहेत. मात्र जिल्ह्यात आत्तापर्यत एकही कारवाई करण्यात आली नसल्याचे अन्न औषधी प्रशासनाकडून सांगण्यात येत आहे. जिल्ह्यात २ हजार ८०० व्यापा-यांनी अन्न औषधी प्रशासन विभागाकडून परवाने काढले आहेत. त्याव्यतिरिक्त १३ हजार ५१५ छोट्या व्यावसायिकांनी नोंदणी केली आहे.

गुटख्यासह तंबाखूजन्य पदार्थाची विक्री करण्यास बंदी असतानाही जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात छुप्या मार्गाने गुटख्यासह सुगंधी तंबाखूची विक्री राजरोसपणे सुरूच आहे. विशेष म्हणजे पानटपरी धारकच नाही तर अन्न पदार्थ विक्री करणारे मोठे दुकानदारही गुटखा विक्री करीत असल्याचे चित्र आहे.

यामुळे अन्न सुरक्षा कायद्याचे उल्लघन, आणि नागरिकांच्या आरोग्याचा विचार करता राज्य अन्न सुरक्षा विभागाच्या आयुक्त दराडे यांनी आदेश काढून ज्या ठिकाणी अन्न पदार्थाची विक्रीच्या ठिकाणी तंबाखूजन्य पदार्थ विक्री होत असेल अशा दुकानदारावर कडक कारवाई करावी वेळ पडल्यास संबंधित दुकानदाराचा परवाना रद्द करण्याचे आदेश नुकतेच जिल्हा अन्न सुरक्षा विभागाला दिले आहेत. असे असताना जिल्ह्यात कारवाईकडे कानाडोळा करण्यात येत असल्याचे चित्र आहे.

उत्पादनावरच कारवाईची मागणी

एकीकडे गुटखाबंदी केली जात असतानाच ती फोल ठरली आहे. त्यामुळे गुटख्याच्या विक्रीपेक्षा उत्पादन करणा-यांवर कडक कारवाई करण्याची मागणी नागरिकांतून होत आहे.